पीएम किसान योजनेचा हफ्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात, या राज्यात ₹540 कोटींचा दिलासा परंतु महाराष्ट्रातील शेतकरी मात्र वंचित!

PM Kisan Yojana 21st Installment
WhatsApp Group Join Now
Instagram Group Join Now

PM Kisan Yojana 21st Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेसाठी केंद्र सरकारने ₹540 कोटींचा निधी पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला आहे. परंतु अजूनही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना एक रुपय सुद्धा मिळाला नसून राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण झाले आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची निराशा

महाराष्ट्रातील मराठवाडा भागात धाराशिव, बीड, नांदेड आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये अलीकडच्या मुसळधार पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात पूरस्थिती निर्माण झाली. पिकांचे नुकसान, घरांचे मोडतोड आणि जनावरांचे मृत्यू यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. तरीही केंद्र सरकारने आगाऊ हप्त्यातून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वगळल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे, “एकाच देशातील शेतकऱ्यांशी असा दुजाभाव का?”

महिला शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी! महिला शेतकऱ्यांना फक्त 2.25 लाखांत मिळणार 4.5 लाखांचा ट्रॅक्टर | SMAM Yojana 2025

पंजाब, हिमाचल आणि उत्तराखंडला आगाऊ मदत

केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कृषी भवनातून पत्रकार परिषद घेताना या हप्त्याची घोषणा केली. त्यांच्या माहितीनुसार पंजाब, हिमाचल आणि उत्तराखंडमधील 27 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण ₹540 कोटी जमा करण्यात आले आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्याला ₹2,000 इतकी रक्कम देण्यात आली असून, या राज्यांतील पुरग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा मिळाला आहे.

मराठवाड्यातील बिकट परिस्थिती

सध्या मराठवाड्यातील अनेक गावांतील शेतकरी आणि नागरिक विस्थापित झाले आहेत. शेतातील पिके वाहून गेली असून पुढील पेरणीसाठी लागणारे बी-बियाणे, खत आणि साधनसामग्रीही शिल्लक नाही. जनावरांचे निवारा कोसळल्याने पशुधन देखील धोक्यात आले आहे. या कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तातडीच्या आर्थिक मदतीची अत्यंत गरज आहे.

मदतीसाठी वाढती मागणी

स्थानिक नेते, शेतकरी संघटना आणि नागरिकांनी केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्रालाही तातडीने पीएम किसान योजनेचा 21 वा हप्ता देण्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकारनेही केंद्राशी चर्चा करून शेतकऱ्यांना मदत मिळवून द्यावी, असा दबाव वाढत आहे.

पुढील दिशा

जर केंद्र सरकारने लवकर पावले उचलली नाहीत, तर शेतकऱ्यांचा संताप वाढू शकतो. शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी आणि शेती पुन्हा उभी करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने एकत्र संवाद साधून उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील अडचणी दूर करण्यासाठी आर्थिक मदत आणि योजनांची पारदर्शक अंमलबजावणी तातडीने होणे गरजेचे आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *