DAP Urea New Rate : शेतकरी बांधवांसाठी मोठी खुशखबर, DAP व यूरिया खत बाबतीत सरकारने नवीन सबसिडी योजना सुरु केली असून आता शेतकऱ्यांना मिळणार कमी किमतीमध्ये DAP व यूरिया खत. शेतीमध्ये बियाणे आणि खत यांची मोठी गरज असते. खतांशिवाय चांगले उत्पादन मिळणे कठीण आहे. म्हणूनच सरकार वेळोवेळी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी डीएपी (DAP) आणि यूरिया (Urea) खतावर सबसिडी देते. सरकारने या खतांचे नवे दर जाहीर केले असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होणार आणि उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
DAP आणि यूरिया म्हणजे काय?
डीएपी (DAP – Di-Ammonium Phosphate)
या खतात 46% फॉस्फरस आणि 18% नायट्रोजन असतो. हे खत पिकांच्या मुळांना मजबुती देतं आणि अंकुरणाला वेग देतं. धान, गहू, मका, ऊस अशा पिकांसाठी डीएपी मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते.
यूरिया (Urea)
हे सर्वात स्वस्त आणि प्रभावी खत मानले जाते. यात 46% नायट्रोजन असतो जो पिकांच्या पानं आणि खोडांच्या वाढीसाठी महत्त्वाचा आहे. जवळपास सर्व पिकांत याचा वापर होतो.
सरकारकडून दिली जाणारी सबसिडी
➡️ यूरिया (45 किलो पोते) : शेतकऱ्यांना फक्त ₹242 मध्ये मिळते, पण त्याची खरी किंमत ₹2200–2400 इतकी आहे.
➡️ डीएपी (50 किलो पोते) : शेतकऱ्यांसाठी दर ₹1350 ठेवला आहे, तर मूळ किंमत ₹4000 च्या आसपास आहे.
यामुळे सरकार शेतकऱ्यांच्या वतीने मोठा खर्च स्वतः उचलत आहे.
नवे दर (2025)
| खताचा प्रकार | जुना दर | नवा दर | सबसिडी (सुमारे) |
|---|---|---|---|
| यूरिया (45KG) | ₹242 | ₹242 | ₹2000+ |
| डीएपी (50KG) | ₹1350 | ₹1350 | ₹2500+ |
आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा परिणाम
डीएपी आणि यूरिया तयार करण्यासाठी लागणारे अमोनिया, फॉस्फोरिक ऍसिड आणि नैसर्गिक गॅस यांचा भारतात तुटवडा आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागते. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात यांची किंमत वाढते, तेव्हा खतांच्या किमतीही वाढतात. जर सरकार सबसिडी न दिली तर एका पोत्याची किंमत ₹3500 ते ₹4000 पर्यंत पोहोचू शकते.
शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
शेतीवरील खर्च कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. योग्य प्रमाणात खतांचा वापर करता आल्याने पिकांचे उत्पादनही वाढणार आहे. याचा थेट फायदा ग्राहकांनाही होईल, कारण अन्नधान्य व भाजीपाला यांचे दर महाग होणार नाहीत. शेवटी, उत्पादन वाढून खर्च कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.
Good News.. ई-श्रम कार्ड धारकांना मिळणार दर माह 3,000 हजार रुपये | E-Shram Card
आव्हाने
- सरकारला दरवर्षी ₹2.5 ते 3 लाख कोटी रुपये खत सबसिडीवर खर्च करावे लागतात.
- शेतकरी यूरियाचा अतिरेकाने वापर करतात, ज्यामुळे जमिनीची सुपीकता कमी होते.
- भारत अजूनही आयातीवर अवलंबून आहे.
भविष्यातील उपाय
- सरकार आता शेतकऱ्यांना संतुलित खत वापरण्यास प्रोत्साहन देत आहे.
- नॅनो यूरिया : 500 ml ची एक बाटली एका पोत्याएवढं काम करते.
- सॉइल हेल्थ कार्ड योजना : जमिनीच्या तपासणीनुसार खत वापरण्याची शिफारस.
- सेंद्रिय खत व पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाला चालना.
निष्कर्ष
डीएपी आणि यूरिया खताचे नवे दर शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहेत. सरकारने स्पष्ट केले आहे की खताच्या वाढत्या किमतींचा बोजा शेतकऱ्यांवर टाकला जाणार नाही. यामुळे उत्पादन वाढेल आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारेल. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने भारताला खत उत्पादनात स्वावलंबी व्हावे लागेल आणि नॅनो व सेंद्रिय खतांचा वापर वाढवावा लागेल.
✍️ संदेश शेतकऱ्यांसाठी – खतावर मिळणाऱ्या सबसिडीचा पूर्ण फायदा घ्या, पण संतुलित वापर करा. जमिनीची सुपीकता टिकवणे हीच खरी शेतीची गुरुकिल्ली आहे. 🌱
मी नितिकेश, मागील 4 वर्षांपासून महाराष्ट्रातील विविध शासकीय माहिती, सरकारी नौकरी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करतोय. marathisathi.in या वेबसाईटवर तुम्हाला सर्व योजना एका ठिकाणी, अगदी सोप्या भाषेत समजून घेता येतील, कारण तुमचा हक्काचा लाभ मिळवायला माहिती असणं गरजेचं आहे!