Hyderabad Gazette and Satara Gazette म्हणजे नेमकं काय आणि गॅझेटीयर हा प्रकार काय आहे याचा मराठा आरक्षणासाठी काय संबंध आहे अशा सर्व प्रश्नाची उत्तरे तुम्हाला या लेखमधून मिळणार आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर हे दोन्ही महत्वाचे दस्तऐवज आहे. या दोन्ही गॅझेटमधील इतिहास आणि त्यामधील नोंदींवर आधार घेऊनच मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावे, असा जोरदार दावा केला जातो.
Hyderabad and Satara Gazette म्हणजे काय? (थोडक्यात माहिती)
१९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतात अनेक संस्थान विलीन झाल्या होत्या. त्यावेळी विविध भागांतून सरकारी आदेश व माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी “गॅझेट” हा अधिकृत दस्तऐवज वापरला जात होता. प्रत्येक राज्य किंवा जिल्ह्यानुसार वेगवेगळी गॅझेट निघत होती. यामध्येच हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट हे महत्त्वाचे उदाहरण आहे. या दोन गॅझेटमध्ये काळ, पद्धत आणि उद्देश यात मोठा फरक दिसून येतो.
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय?
त्यावेळी हैदराबाद हे निजामशाहीखालील एक मोठे संस्थान होते. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर निजामाला स्वतंत्र राहायचे होते, त्यामुळे त्याने आपले आदेश, नियम आणि सरकारी निर्णय हैदराबाद गॅझेटमध्ये लोकांपुढे आणले होते.
- यामध्ये संस्थानिक प्रशासनाचे कायदे, करार आणि आदेश लिहिले जात होते.
- हे गॅझेट लोकशाहीवर आधारित नसून निजामाच्या निर्णयांवरच चालत होते.
- त्यामुळे सामान्य लोकांचा सहभाग जवळजवळ नव्हताच.
सातारा गॅझेट म्हणजे काय?
सातारा जिल्ह्यासाठी स्वतंत्रपणे “सातारा गॅझेट” सरकारकडून प्रकाशित केले जाते.
- यामध्ये शासनाचे आदेश, निविदा, नोकरीसंबंधी जाहिराती, कायदे व इतर अधिकृत माहिती दिली जाते.
- हे पूर्णपणे लोकशाही पद्धतीवर चालते आणि नागरिकांना पारदर्शकपणे माहिती मिळावी हा उद्देश आहे.
- शेतकरी, विद्यार्थी, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी अशा सर्वांसाठी हे गॅझेट उपयुक्त ठरते.
हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटचा मराठा आरक्षणाशी संबंध
मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावं, असा ठाम दावा जारंगे पाटील आणि त्यांचे समर्थक करत आहेत. या दाव्याला आधार म्हणून हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटमधील नोंदी दाखवल्या जात आहेत.
- हैदराबाद गॅझेटमध्ये निजामाच्या काळात मराठा समाजाची वेगळी नोंद “कुनबी” किंवा शेतकरी समाजाशी जोडून दाखवली गेली आहे.
- सातारा गॅझेटमध्येही शासनाच्या अधिकृत कागदपत्रांत मराठा समाजाचे उल्लेख कुणबी समाजाशी जोडलेले आढळतात.
यावरून जारंगे पाटील म्हणतात की, मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहेत. त्यामुळे जेव्हा कुणबींना ओबीसी आरक्षण मिळतं, तेव्हा मराठ्यांनाही तोच हक्क मिळायला हवा.
जरांगे पाटील यांचा दावा
जरांगे पाटील यांचा ठाम दावा आहे की, मराठा आणि कुणबी यांचा जुना ऐतिहासिक व सामाजिक संबंध गॅझेटमधून स्पष्ट दिसतो. त्यामुळे राज्यातील मराठ्यांना थेट ओबीसी आरक्षण द्यावे. त्याचबरोबर ‘सगेसोयरे अधिसूचना’ही लागू करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
हैदराबाद व सातारा गॅझेटमधील मुख्य फरक
हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट यामध्ये अनेक महत्वाचे फरक आहेत. हैदराबाद गॅझेट हे पूर्णपणे निजामशाहीच्या नियंत्रणाखाली होते. त्यामध्ये फक्त निजामाचे आदेश आणि हुकूमच जाहीर केले जात असायचे, त्यामुळे सामान्य लोकांचा त्यात काहीही सहभाग नव्हता. हे गॅझेट 1948 पर्यंतच होतं.
सातारा गॅझेट हे भारतीय लोकशाही सरकारच्या अंतर्गत चालते. यामध्ये नागरिकांना कायदेशीर व अधिकृत माहिती दिली जाते. सरकारी निर्णय, नोकरीसंबंधी जाहिराती, कायदे, निविदा अशा सर्व बाबींची पारदर्शक माहिती लोकांपर्यंत पोहोचते. हे गॅझेट आजही सतत प्रकाशित होत असून सर्व नागरिकांसाठी खुले व उपयुक्त आहे.
सरकारची भूमिका
सरकारने हैद्राबाद गॅझेट लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. पण सातारा गॅझेट आणि “मराठा–कुणबी एकच आहेत” या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी कायदेशीर तपासणी करण्यासाठी सरकारने दोन महिन्यांचा वेळ मागितला होता. त्यामुळे काही काळ सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यात तणाव झाला. अखेरीस, सरकारने टप्प्याटप्प्याने मागण्या मान्य करण्यासाठी तयारी दाखवली.
मी नितिकेश, मागील 4 वर्षांपासून महाराष्ट्रातील विविध शासकीय माहिती, सरकारी नौकरी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करतोय. marathisathi.in या वेबसाईटवर तुम्हाला सर्व योजना एका ठिकाणी, अगदी सोप्या भाषेत समजून घेता येतील, कारण तुमचा हक्काचा लाभ मिळवायला माहिती असणं गरजेचं आहे!