Maharashtra Shashan Nirnay: मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या बैठकीत मोठा ऐतिहासिक निर्णय, शेतकरी आणि शहरी भागाला थेट फायदा!

Maharashtra Shashan Nirnay
WhatsApp Group Join Now
Instagram Group Join Now

Maharashtra Shashan Nirnay: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत शेतकरी, नागरिक आणि पायाभूत सुविधा यांसंबंधित चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील नागरिकांना थेट फायदा होणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी वीज दर सवलतीचा विस्तार

उपसा जलसिंचन योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या वीज दर सवलतीची मुदत आता मार्च 2027 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही सवलत अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब अशा एकूण 1789 जलसिंचन योजनेसाठी लागू राहणार आहे. यामुळे राज्यातील शेतकरी बांधवांचा शेतीसाठी लागणारा विजेचा खर्च कमी होईल आणि शेतीसाठी पाणी पुरवठा सुलभ होईल.

🔶 SBI Pashupalan Loan 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पशुपालन करण्यासाठी १० लाख रुपयांचे कर्ज २५% अनुदानावर देत आहे.

नागरी पायाभूत सुविधा वाढीसाठी मोठा निधी मंजूर

शहरी भागातील पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी एकूण 2000 कोटी रुपयांचा कर्ज मंजूर करण्याची घोषणा या बैठकीत करण्यात आली होती.

मुख्य प्रकल्पांची माहिती खालीलप्रमाणे:

  • छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेसाठी पाणीपुरवठा प्रकल्प – 822 कोटी रुपये
  • नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासाठी मलनिस्सारण प्रकल्प – 268 कोटी रुपये
  • मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेसाठी पाणीपुरवठा प्रकल्प – 116 कोटी रुपये

या निधीमुळे शहरातील पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण व्यवस्था सुधारेल.

सिंचन क्षमतेत वाढीसाठी दुरुस्ती कामांना मंजुरी

अकोला जिल्ह्यातील मुर्तिजापूर तालुक्यातील घोंगा आणि कानडी येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्पांचे दुरुस्ती काम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. हे काम पूर्ण झाल्यावर सिंचन प्रणाली अधिक सक्षम होईल आणि शेतकरी अधिक पाणी मिळवू शकतील.

सरकारी जमिनीवर अधिकारी निवासस्थाने उभारणी

रायगड जिल्ह्यातील आसुडगाव येथील गायरान भागातील चार हेक्टर जमीन केंद्र सरकारच्या इंटेलिजन्स ब्युरोला देण्यात आली आहे. या जागेवर अधिकाऱ्यांसाठी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवास क्वार्टर्स उभारले जाणार आहेत.

निष्कर्ष

राज्य मंत्रिमंडळाचे हे निर्णय शेतकऱ्यांना थेट मदत करणार आहेत. त्याचबरोबर शहरी भागातील पाणीपुरवठा आणि इतर पायाभूत सुविधा सुधारण्यातही मदत होणार आहे. ग्रामीण आणि शहरी विकासासाठी हे निर्णय फार महत्वाचे ठरणार आहेत.

टीप:

  • हा लेख केवळ माहितीपूर्ण उद्देशाने लिहिला आहे.
  • येथे दिलेली माहिती शासनाच्या अधिकृत परिपत्रकांवर आधारित आहे.
  • भविष्यात नियम व अंमलबजावणीत बदल होऊ शकतात.
  • त्यामुळे नेहमी अद्ययावत माहिती अधिकृत शासकीय संकेतस्थळावरूनच घेणे उचित राहील.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *