Tukada bandi new rules: राज्यातील लाखो नागरिकांसाठी ही अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्र सरकारने तुकडाबंदी (Tukada Bandi) कायद्यात ऐतिहासिक सुधारणा करून एक गुंठ्याच्या तुकड्यालाही कायदेशीर मान्यता देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे 50 लाख नागरिकांना त्यांच्या मालकीच्या जागेची विनाशुल्क नोंदणी करता येणार आहे.
तुकडाबंदी कायद्यात ऐतिहासिक सुधारणा | Tukada bandi new rules
सरकारने तुकडाबंदी कायद्यात मोठे बदल केले असून, नागरिकांची अनेक वर्षांची प्रतीक्षा आता संपली आहे. या निर्णयामुळे छोट्या भूखंडधारकांना आता त्यांच्या 1 गुंठ्याच्या जमिनीची नोंदणी कोणतेही शुल्क न देता करता येणार आहे. सरकारने जमिनीचे विनाशुल्क नियमितीकरण करण्यास मंजुरी दिली असून, हा नियम 1 जानेवारी 2025 पर्यंतच्या तुकड्यांवर लागू राहणार आहे.
या निर्णयाचे प्रमुख फायदे
- एक गुंठा भूखंडाचे विनाशुल्क नियमितीकरण होईल
- छोट्या भूखंडधारकांना जमिनीची कायदेशीर नोंदणी करता येईल
- मालकी हक्क मिळाल्यामुळे मालमत्तेचे बाजारमूल्य वाढेल
- नोंदणीकृत मालमत्तेवर बँकांकडून कर्ज घेणे शक्य होईल
- भूखंडावर कुटुंबातील हिस्से कायदेशीरपणे नोंदविता येतील
हा निर्णय केवळ भूखंडधारकांसाठीच नाही तर राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठीही सकारात्मक ठरणार आहे. ज्यांच्याकडे लहान प्लॉट आहेत त्यांनी आता आपल्या कागदपत्रांची पूर्तता करून नोंदणी प्रक्रियेसाठी सज्ज व्हावे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 10 जुलै 2025 रोजी विधानसभेत हा निर्णय अधिकृतपणे जाहीर केला. त्यांनी सांगितले की, तुकडाबंदी, पादंणमुक्त रस्ते आणि जमीन खरेदीवरील शुल्कमाफी यांसारखे निर्णय घेतल्यामुळे जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पूर्वीच्या तुकडाबंदी कायद्यामुळे नागरिकांना कायदेशीर मालकी मिळवणे कठीण होते आणि व्यवहारातील शुल्कही अतिशय जास्त होते.
कायद्यातील बदल आणि नवी प्रक्रिया
पूर्वी तुकडाबंदी कायद्याअंतर्गत बाजारमूल्याच्या 25% शुल्क आकारले जात होते, जे डिसेंबर 2023 मध्ये 5% करण्यात आले होते. मात्र, नागरिकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे सरकारने आता पूर्णपणे विनाशुल्क नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे नवे नियम 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले.
कोणाला मिळणार या निर्णयाचा फायदा?
या निर्णयाचा लाभ महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि प्राधिकरण क्षेत्रांतील नागरिकांना मिळेल. तसेच, गावठाणलगतच्या 200 ते 500 मीटर परिसरातील भूखंडधारक आणि महापालिका सीमेलगतच्या दोन किलोमीटरपर्यंतच्या भागातील नागरिकांनाही या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकारचा हा ऐतिहासिक निर्णय छोट्या भूखंडधारकांसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे. या सुधारणेमुळे नागरिकांना त्यांच्या संपत्तीचे कायदेशीर संरक्षण मिळेल आणि भविष्यातील व्यवहार अजून चांगले होतील.
मी नितिकेश, मागील 4 वर्षांपासून महाराष्ट्रातील विविध शासकीय माहिती, सरकारी नौकरी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करतोय. marathisathi.in या वेबसाईटवर तुम्हाला सर्व योजना एका ठिकाणी, अगदी सोप्या भाषेत समजून घेता येतील, कारण तुमचा हक्काचा लाभ मिळवायला माहिती असणं गरजेचं आहे!